सिस्टम की अंधेरगर्दी या रसूख का संरक्षण ? इतने गंभीर आरोपों, पैदल मार्च और एफआईआर के बाद भी ईएमआरएस शिवपुर में क्यों जमे हैं दागदार प्राचार्य ? महिला ने लगाए संगीन आरोप
ईएमआरएस शिवपुर के साख पर गहराया संकट; गोलावण्ड से बतौली तक दागों की लंबी फेहरिस्त, फिर भी ‘अभयदान’ पर उठ रहे तीखे सवाल ! आदिवासी अंचल में जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठ रहे सवाल
Highlight–मामले में FIR दर्ज होने के बावजूद पद पर बने रहकर गवाहों को धमकाने का भी आरोप पीड़िता ने NESTS (नेस्ट), आयुक्त (भारत शासन), आयुक्त आदिवासी विकास (छत्तीसगढ़ शासन), कलेक्टर, सहायक आयुक्त, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर आरोपी प्राचार्य को तत्काल निलंबित करने की मांग की है।
विशेष विस्तृत पड़ताल (सरगुजा ब्यूरो) SNT:-
आदिवासी अंचल के होनहार नौनिहालों को उत्कृष्ट और सुरक्षित आवासीय शिक्षा देने के संकल्प के साथ संचालित ‘एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) शिवपुर, बतौली’ की साख आज रसातल में है। यह वही संवेदनशील विद्यालय है, जो पहले ही व्यवस्थाओं की बदहाली और प्राचार्य के कथित मनमाने रवैये के चलते सुर्खियों में रह चुका है। लेकिन वर्तमान में इस संस्थान से जुड़ा सबसे बड़ा, गंभीर और संवेदनशील सवाल यह है कि आखिर गोलावण्ड (कोण्डागांव) से लेकर बतौली (सरगुजा) तक दागदार और विवादित इतिहास रखने वाले प्राचार्य ओम नारायण श्रीवास्तव पर आखिर किसका वरदहस्त है? आखिर क्यों, इतने संगीन आरोपों, छात्राओं के आक्रोश और सीधे आपराधिक एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वे उसी सम्मानजनक व संवेदनशील पद पर आसीन हैं? क्या इस पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए आदिवासी बेटियों की सुरक्षा और एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की गरिमा से ज्यादा किसी रसूखदार का ‘अभयदान’ महत्वपूर्ण हो गया है ?
लज्जा भंग और एट्रोसिटी का संगीन केस, फिर भी नहीं डिगी कुर्सी बतौली थाना पुलिस की फाइलों में दर्ज अपराध क्रमांक 0143/2026 (31/10/2026) इस संस्थान के मुखिया के आचरण पर सबसे बड़ा और कानूनी तमाचा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस कड़े कानूनी मुकदमे के बावजूद प्राचार्य के रसूख में कोई कमी नहीं आई है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं, वे किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफी हैं:-
मेडिकल रूम में घिनौना कृत्य: 15 अगस्त 2026 को दोपहर लगभग 12:30 बजे, जब पीड़िता विद्यालय के मेडिकल कक्ष में दवाइयों की व्यवस्था कर रही थी, तब आरोपी प्राचार्य ओम नारायण श्रीवास्तव ने कक्ष के भीतर जबरन अशोभनीय शारीरिक हरकत (छेड़छाड़) की और अनुचित संबंध बनाने का दबाव डाला।जातिसूचक अपमान व लालच: विरोध करने पर आरोपी ने अपनी मर्यादा लांघते हुए जातिसूचक फब्तियां कसीं और प्रलोभन देते हुए कहा कि “जितना चाहोगी उतना फायदा करवाऊंगा, सोच लो फिर मुझे बताना और किसी को मत बताना”।
नौकरी छीनने और जान से मारने की धमकी: जब पीड़िता ने कड़ा रुख अपनाया, तो आरोपी ने ब्लैकमेलिंग और खौफ का सहारा लिया। उसने खुलेआम धमकी दी, “अगर घरवालों या किसी को कुछ भी बोलोगी तो नौकरी से निकाल दूंगा और जान से मारकर ऐसी जगह फिंकवा दूंगा कि किसी को लाश का भी पता नहीं चलेगा।”
लगातार मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना: शिकायत के अनुसार, प्राचार्य काफी समय से पीड़िता पर गलत नीयत और पैनी नज़र रखते हुए, लगातार भद्दे कमेंट्स और अश्लील इशारों से उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।
कानूनी शिकंजा: पुलिस की फाइलों में दर्ज ये गंभीर धाराएं
बदनामी और खौफ के बाद जब पीड़िता बतौली थाने पहुँची, तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्राचार्य के खिलाफ अत्यंत कड़े और गैर-जमानती प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की:
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:
* धारा 74: महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला व आपराधिक बल प्रयोग।
* धारा 75(2): यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)।
* धारा 78(2): पीछा करना और अवांछित निगरानी (Stalking)।
* धारा 79: शब्द, संकेत या कृत्य के माध्यम से महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना।
* धारा 351(3): जान से मारने और सेवा समाप्त करने की गंभीर आपराधिक धमकी।
* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015):
* धारा 3(1)(w)(i) व 3(1)(w)(ii): अनैतिक स्पर्श, लैंगिक लाभ का प्रयास और अनुसूचित वर्ग की महिला का शीलभंग।
* धारा 3(2)(va): अनुसूचित वर्ग की पीड़िता के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अपराध कारित करना।
जब छात्राओं का फूटा था गुस्सा: 25 किलोमीटर पैदल मार्च की वो गूंज
बतौली के ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है- कि यह आक्रोश केवल एक घटना का नहीं है, बल्कि लंबे समय से दबे गुस्से का गुबार है। इसी वर्ष 7 सितंबर 2026 को विद्यालय की बदहाली, अव्यवस्थाओं और प्राचार्य के रवैये से तंग आकर सैकड़ों छात्राओं का सब्र का बांध टूट गया था।
बेटियां भरी बारिश और धूप में विद्यालय से सीधे जिला मुख्यालय अंबिकापुर के लिए पैदल ही निकल पड़ी थीं। 25 किलोमीटर के इस ऐतिहासिक और उग्र आंदोलन ने पूरे सरगुजा संभाग को हिला कर रख दिया था। इसके बाद कलेक्टर सरगुजा द्वारा संयुक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठित की गई थी और आरोपी प्राचार्य को यहाँ से हटाकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास (ट्राइबल विभाग) अंबिकापुर में अटैच कर दिया गया था।
परंतु, सवाल यह उठता है कि जांच की औपचारिकता पूरी होते ही ऐसी क्या मजबूरी या प्रशासनिक दबाव था कि इस दागदार चेहरे को पुनः उसी ‘ईएमआरएस शिवपुर’ का प्रभार देकर बेटियों के बीच वापस भेज दिया गया? क्या इस बहाली से पहले छात्राओं के उस दर्द और प्रशासनिक बदनामी को पूरी तरह भुला दिया गया ?
गोलावण्ड (कोण्डागांव) का पुराना दागदार इतिहास: पहले से खुल चुके हैं पन्ने
जांच अभिलेख और सरकारी मेमोरेंडम (आरोप-पत्र) गवाही देते हैं कि प्राचार्य ओम नारायण श्रीवास्तव का विवादों से पुराना नाता रहा है बतौली से पहले, ईएमआरएस गोलावण्ड (जिला कोण्डागांव) में पदस्थापना के दौरान भी उन पर गंभीर विभागीय कार्रवाई की गई थी:–
लापता छात्रा का मामला छुपाना: अगस्त 2025 में कक्षा 10वीं की एक छात्रा के बिना बताए विद्यालय से चले जाने और कई दिनों तक बाहर रहने की संवेदनशील घटना को दबाने और घोर लापरवाही बरतने का आरोप उन पर लगा था, जिसकी जांच तत्कालीन एसडीएम की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक समिति ने की थी।
मेस में सड़े खाद्य पदार्थ व बुनियादी बदहाली: कोण्डागांव मेमोरेंडम के अनुच्छेद-II में दर्ज है कि विद्यालय के बच्चों को सड़े हुए आलू व केले परोसे जाते थे, आरओ प्लांट व पेयजल की आपूर्ति ठप थी, जनरेटर बंद रखे जाते थे, बाथरूम गंदे व बंद रहते थे और बीमार बच्चों को विशेष आहार तक नहीं दिया जाता था।
सीधे आदेशों की अवहेलना: उच्च कार्यालय के अटैचमेंट और विद्यालय का संपूर्ण प्रशासनिक प्रभार सौंपने के आदेश (मार्च 2026) की लगातार नाफरमानी करने और सीसीएस (आचरण) नियम 1964 की धज्जियां उड़ाने का मामला भी आधिकारिक रूप से प्रमाणित है। जनप्रतिनिधियों का आक्रोश: पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने दागे सीधे सवाल !
इस पूरे मामले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने तीखा आक्रोश जताते हुए सीधे तौर पर शासन-प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है:–
“एकलव्य आवासीय विद्यालय जैसे संवेदनशील और राष्ट्रीय स्तर के संस्थान आदिवासी समाज के विश्वास और सुरक्षा के मंदिर हैं। जिस प्राचार्य के खिलाफ छात्राओं ने 25 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला हो और जिसके विरुद्ध बतौली थाने में छेड़छाड़ व एट्रोसिटी की संगीन धाराएं दर्ज हों, उसे आज भी पद पर बनाए रखना घोर निंदनीय है। यह पूरा क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची (Schedule Five Area) के तहत आता है। यहाँ की बेटियों और बहनों की गरिमा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर इतने संगीन और पुराने आरोपों के बाद भी विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन लीपापोती बंद करे और ऐसे विवादित अधिकारी को तत्काल पद से हटाकर सलाखों के पीछे भेजे।”
सीएम सचिवालय के निर्देश भी हुए बेअसर ?
हैरानी की बात यह है कि इस विवादित विद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर भाजपा अजजा मोर्चा के प्रदेश मंत्री ललित नागेश (निवासी बगडोल, जिला जशपुर) की शिकायत पर मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र (क्रमांक 2500726016926/मु.मं.नि./2026) जारी कर त्वरित कार्रवाई और ‘जनदर्शन पोर्टल’ पर अपलोड करने के कड़े निर्देश दिए गए थे। लेकिन विडंबना देखिए कि सर्वोच्च कार्यालय के निर्देशों के बावजूद स्थानीय स्तर पर विभागीय मेहरबानियों का खेल बदस्तूर जारी है।
आखिरी सवाल:-
छेड़छाड़, लज्जा भंग, ब्लैकमेलिंग और एट्रोसिटी जैसे संगीन व गैर-जमानती आरोपों के बाद भी दागदार छवि के प्राचार्य का पद पर बने रहना, पूरे शिक्षा व आदिवासी विकास विभाग की मंशा पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। यदि इस संवेदनशील मामले में अब भी ठोस प्रशासनिक और वैधानिक कार्रवाई नहीं होती, तो आवासीय विद्यालयों में बेटियों को भेजने वाले हर अभिभावक का विश्वास हमेशा-हमेशा के लिए टूट जाएगा। क्या प्रशासन इस मामले में कोई निष्पक्ष कदम उठाएगा या फिर इसी तरह रसूख की मेहरबानी का खेल चलता रहेगा ? सरगुजा की जनता और पीड़ित पक्ष अब भी त्वरित व कड़े कदम उठाए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।
