एमसीबी : धान खरीदी में अवैध परिवहन और बिचौलियों पर रहेगी कड़ी नजर, जिला स्तरीय जांच दल एवं उड़नदस्ता गठित
अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार ने जारी किया आदेश, दूसरे राज्यों से धान की आवक और रिसाइक्लिंग रोकने के लिए होगी नियमित जांच
अवैध धान परिवहन और खरीदी में गड़बड़ी मिलने पर वाहन एवं धान जब्त कर होगी कार्रवाई, जांच दल को हर सप्ताह देनी होगी रिपोर्ट
एमसीबी/06 नवम्बर 2026
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने तथा अवैध धान परिवहन, रिसाइक्लिंग और बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने जिला स्तरीय जांच कमेटी एवं उड़नदस्ता दल का गठन किया है। गठित दल धान उपार्जन केंद्रों की निगरानी, प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण तथा शासन से प्राप्त अलर्ट के आधार पर आवश्यक जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
आठ अधिकारियों को सौंपी गई जांच और निगरानी की जिम्मेदारी
जिला स्तरीय जांच कमेटी एवं उड़नदस्ता दल में अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार, डिप्टी कलेक्टर स्वप्निल वर्मा, जिला खाद्य अधिकारी विष्णु नारायण शुक्ला, जिला विपणन अधिकारी विनिता चौरासे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मनेन्द्रगढ़ के नोडल अधिकारी राजेश मिश्रा, कृषि उपज मंडी जिला एमसीबी के मंडी सचिव राहुल कुमार साहू, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक जोवाकिम मिज तथा ई-जिला प्रबंधक नारायण केवट को शामिल किया गया है।
दूसरे राज्यों से धान की आवक पर होगी विशेष निगरानी
गठित जांच दल को निर्देशित किया गया है कि जिले में अन्य राज्यों से धान की संभावित अवैध आवक की नियमित जांच एवं निगरानी की जाए। धान के अवैध परिवहन, भंडारण एवं विक्रय से संबंधित अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले मंडी अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चिल्हर रूप से धान खरीदने वाले कोचियों और बिचौलियों का चिन्हांकन कर जिला कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
दूसरे किसानों के पंजीयन पर धान खपाने वालों पर होगी कार्रवाई
जांच दल को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध रूप से खरीदे गए धान को अन्य पंजीकृत किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्रों में बेचने के प्रयासों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। ऐसे प्रकरण सामने आने पर संबंधित वाहन एवं धान जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धान की रिसाइक्लिंग, अवैध विक्रय एवं परिवहन सहित खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
हर सप्ताह प्रस्तुत करनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट
जिला प्रशासन द्वारा गठित विशेष जांच दल को नियमित निरीक्षण एवं जांच के साथ की गई कार्रवाई की जानकारी प्रत्येक सप्ताह अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक किसानों से पारदर्शी तरीके से धान खरीदी सुनिश्चित करना तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
