दरिमा-बेलखरिखा मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 22.10 करोड़ रुपये स्वीकृत

दरिमा-बेलखरिखा मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 22.10 करोड़ रुपये स्वीकृत
7 मीटर चौड़ा बनेगा दो लेन मार्ग, 21 गांवों को मिलेगा सीधा लाभ राष्ट्रीय राजमार्ग-130 से मां महामाया एयरपोर्ट तक बेहतर होगा संपर्क, मैनपाट की दूरी 18 किलोमीटर होगी कम

अम्बिकापुर 26 अक्टूबर 2026/    जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दरिमा-बेलखरिखा मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 22 करोड़ 10 लाख 7 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत वर्तमान 3 मीटर चौड़ी सड़क को 7 मीटर चौड़े दो लेन मार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे क्षेत्र के लगभग 21 गांवों को सीधा लाभ मिलने के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग-130 से मां महामाया एयरपोर्ट, दरिमा तक आवागमन सुगम होगा। दरिमा-बेलखरिखा मार्ग अम्बिकापुर-दरिमा-नवानगर मुख्य जिला मार्ग को लहपटरा-बेलखरिखा मुख्य जिला मार्ग से जोड़ता है, जो आगे राष्ट्रीय राजमार्ग-130 से जुड़ता है। वर्ष 2001-02 में निर्मित यह सड़क वर्तमान में अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में है। एयरपोर्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग और मैनपाट पर्यटन क्षेत्र से जुड़े होने के कारण इस मार्ग पर यातायात का दबाव अधिक रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के साथ 10 पुल-पुलियों और 110 मीटर नाली निर्माण का प्रावधान किया गया है।

मैनपाट पर्यटन और स्थानीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा
मार्ग के उन्नयन से मैनपाट जाने वाले पर्यटक दरिमा होते हुए सीधे पहुंच सकेंगे, जिससे उनकी यात्रा लगभग 18 किलोमीटर कम होगी। वहीं एयरपोर्ट के आसपास के गांवों का अम्बिकापुर शहर से संपर्क बेहतर होगा। इससे स्थानीय नागरिकों, पर्यटकों और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों की आवाजाही सुविधाजनक होगी।

बेहतर सड़क सुविधा से किसानों को कृषि उपज एवं स्थानीय उत्पाद बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी। साथ ही ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सुगम होगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ने लोक निर्माण विभाग के इस कार्य के लिए 2210.07 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मार्ग का निर्माण पूर्ण होने से ग्रामीण संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी तथा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

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