
सीतापुर विधायक के द्वारा ग्राम पंचायतो के सरपंच एवं उप सरपंचों को दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण
सीतापुर एवं मैनपाट के तराई क्षेत्र के सरपंच-उपसरपंच प्रशिक्षण में हुए शामिल
रुपेश गुप्ता सीतापुर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत संकल्प” एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन के विज़न को ग्राम स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोप्पो के द्वारा मंगलवार को सीतापुर एवं मैनपाट ब्लॉक के तराई क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं उपसरपंचों का एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक टोप्पो के द्वारा ग्राम पंचायतों को विकसित एवं आदर्श पंचायत बनाने के लिए SSSVR नीति के विभिन्न आयामों पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान वृक्षारोपण, आधारभूत अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जनसुविधाओं के विस्तार तथा प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय, जनभागीदारी एवं जनहित के प्रति उत्तरदायित्व को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया।

प्रशिक्षण में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक टोप्पो के द्वारा SSSVR नीति के अंतर्गत ग्रामों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बगीचा ” महतारी वन ” बनाने की पहल पर भी चर्चा की गई। सी सी टी वी कैमरा लगाने का उद्देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित कर सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं मॉडल पंचायतों का निर्माण करना है।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सरपंचों एवं उपसरपंचों ने ग्राम विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव एवं अनुभव साझा किए।विधानसभा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता, पारदर्शिता एवं जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में विश्वास व्यक्त किया गया कि सभी जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों एवं सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प और राज्य सरकार के सुशासन के विज़न को ग्राम-ग्राम तक पहुँचाते हुए समृद्ध, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर पंचायतों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सकेगा।












