एकीकृत किसान पोर्टल पर राहत: केवाईसी व क्राप सर्वे संशोधन 15 दिसंबर तक बढ़ा
अंबिकापुर रायपुर, 30 नवंबर 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए एकीकृत किसान पोर्टल (IKP) पर केवाईसी, बटाईदार/भूमिहीन श्रमिक पंजीयन, फसल सुधार, वन-भूमि आधारित किसान पंजीयन जैसे कार्यों की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार,
30 नवंबर 2025 तक किसानों की समस्याओं को देखते हुए अधिकांश समितियों में लॉगिन उपलब्ध न होने की शिकायतें आई थीं। इस वजह से किसान अपने दस्तावेज़ और रकबा सुधार नहीं कर पा रहे थे।
आदेश की मुख्य बातें —
केवाईसी, क्रॉप रजिस्ट्रेशन, वन पट्टा किसानों के पंजीयन के कार्यों में देरी को देखते हुए तारीख बढ़ाई गई।
🔹 अब 15 दिसंबर 2025 तक किसानों से संबंधित सभी संशोधन व पंजीयन किए जा सकेंगे।
🔹 सभी खरीदी समितियों को निर्देश—समिति लॉगिन 15 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
🔹 विभाग ने सभी संयुक्त संचालकों को आदेश की पालना सुनिश्चित कराने को कहा है।
किसानों के लिए यह क्यों जरूरी?
कई जिलों में पोर्टल की लगातार सर्वर समस्या के कारण
रकबा संशोधन
कैरो-प्रधानपुस्तक सुधार
बटाईदार/शेयरक्रॉपर पंजीयन
वन पट्टा किसानों का पंजीयन
जैसे महत्वपूर्ण कार्य अटके हुए थे। इससे किसानों को धान बेचने में बड़ी समस्या हो सकती थी।
सरकार के इस आदेश से अब किसानों को 15 दिन की अतिरिक्त राहत मिली है।
